एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार का पहला बजट करदाताओं को राहत देने और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के उपायों के बीच संतुलन स्थापित करने की उम्मीद है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना सातवां लगातार बजट पेश किया, जिससे उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 23 जुलाई को पेश किया गया बजट जून में फिर से चुने जाने के बाद से भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का पहला बजट
2019 के विपरीत, जब भाजपा के पास लोकसभा में 303 सीटें थीं, अब उसके पास 240 सीटें हैं। गठबंधन की राजनीति और क्षेत्रीय गठबंधन सहयोगियों की आकांक्षाओं को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। भाजपा की सीटों की संख्या में कमी 2019-24 में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों के प्रति नाराज़गी और असहमति का संकेत दे सकती है।
ऐसा लगता है कि मतदाताओं ने सरकार से अपनी निराशा व्यक्त की है कि वह उनकी चिंताओं और चिंताओं को दूर करने में सक्षम नहीं है। इसलिए, इस बजट पर उत्सुकता से नज़र रखी जा रही है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.63% था, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 5.1% का लक्ष्य रखा गया है। कुल प्रत्यक्ष-कर संग्रह में व्यक्तिगत कर की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी को देखते हुए, सरकार द्वारा ऐसे उपाय पेश करने की संभावना नहीं है जो कर राजस्व को बहुत कम कर दें।
0 से 3 लाख तक की आय में 0% टैक्स
5 से 7 लाख तक की आय में 5% टैक्स
7 से 10 लाख तक की आय में 10% टैक्स
10-12 लाख तक की आय में 15% टैक्स
12-15 लाख तक की आय में 20% टैक्स
15 लाख से ऊपर की आय में 30% टैक्स
50 हजार से 75 हजार हुई स्टैंडर्ड डिडक्शन
न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख तक की आय टैक्स फ्री
पुराने टैक्स रिजीम में कोई राहत नहीं
7 से 10 लाख तक इनकम में 10% टैक्स
कैंसर की तीन दवाइयों से कस्टम ड्यूटी हटाई गई
मोबाइल फोन और चार्जर से 15% सीमा शुल्क घटाया
देश भर में सोलर सेट्स सस्ते होंगे
100 बड़े शहरों में पानी सप्लाई पर काम होगा
बिहार में हाइवे के लिए 26 हजार करोड़
बिहार में तीन नये एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे
पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनेगा
बक्सर-भागलपुर, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा हाईवे
वैशाली-बोधगया एक्सप्रेसवे बनेगा
बिहार में राजगीर टूरिस्ट सेंटर बनेगा
काशी की तर्ज पर महाबोधि कॉरिडोर बनेगा
बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का ब्रिज बनेगा
21 हजार करोड़ का पावर प्लांट
अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ऑफिस गया में बनेगा
नालंदा में पर्यटन का विकास किया जाएगा
राजगीर में सप्तऋषि कॉरिडोर बनेगा
हिंदू, बौद्ध और जैन तीर्थ स्थलों का विकास किया जाएगा
पूर्वी भारत के विकास के लिए पूर्वोदय योजना
ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़
MSME के लिए पैकेज की घोषणा
पहली बार नौकरी पाने वालों को 15 हजार मिलेंगे
25 हजार गांवों तक नई सड़क बनेगी
100 शहरों में साप्ताहिक बाजार की योजना
10 नये औद्योगिक हब को मंजूरी
महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़
मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़कर 20 लाख हुआ
3 प्रतिशत ब्याज पर छात्रों को लोन मिलेगा
औद्योगिक मजदूरों के लिए पीपीपी मॉडल पर आवास बनेंगे
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर
आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज के रूप में 15 लाख करोड़
500 बड़ी कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप का मौका
1 करोड़ युवाओं को 1 साल तक 5 हजार महीना मिलेगा
शहरी आवाज योजना के लिए 10 लाख करोड़
10 हजार बायो रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे।
उच्च पैदावार वाली 9 फसल लाएंगे।
नेचुरल फॉर्मिंग बनाने पर जोर दिया जाएगा।
महिलाओं के लिए कौशल विकास योजना लायी जाएगी।
बिहार की सड़क परियोजनाओं के लिए 26 हजार करोड़
रोजगार सृजन के लिए 3 योजनाएँ लायी जाएंगी।
1 लाख की सैलरी पर 3 हजार सरकार PF में देगी।
आंध्र की पोलावरम प्रोजेक्ट जल्द पूरा करेंगे।
5 राज्यों जन-समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी होंगे।
सब्जियों की सप्लाई चेन पर जोर दिया जाएगा।
हर साल 1 लाख छात्रों को ऋण दिया जाएगा।
उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 10 लाख का लोन दिया जाएगा।
10 हजार बायो रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे।
उच्च पैदावार वाली 9 फसल लाएंगे।
नेचुरल फॉर्मिंग बनाने पर जोर दिया जाएगा।
महिलाओं के लिए कौशल विकास योजना लायी जाएगी।
कृषि सेक्टर के विकास को पहली प्राथमिकता दी जाएगी
मानव संसाधन और सामाजिक न्याय पर जोर दिया जाएगा।
रोजगारों पर सरकार 2 लाख करोड़ खर्च करेगी।
कृषि के लिए 1.51 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे।
मीडिल क्लास और रोजगार पर फोकस है।
भारत का आर्थिक विकास दुनिया के लिए उदाहरण है।
विकसित भारत का रोडमैप तैयार है।
गरीब, महिला, युवा और किसानों पर ध्यान दिया जाएगा।
5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा।